IMF और पाकिस्तान के बीच बातचीत का कोई हल नहीं निकला। तो अब कंगाली से बेहाल पाकिस्तान एक बार फिर IMF को खुश करने में लगा हुआ है। IMF को खुश करने के लिए पाकिस्तान कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति (ECC) ने औसत बिजली शुल्क में प्रति यूनिट 3.39 पाकिस्तानी रुपए के स्पेशल फाइनेंसिंग सरचार्ज लगाने को मंजूरी दे दी है। किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को भी हटा दिया गया है।