उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टांप व पंजीयन विभाग में हुए 200 तबादलों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है. इन सभी नियुक्तियों को “शून्य सत्र” घोषित कर दिया गया है. इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिसके बाद मंत्री रविंद्र जायसवाल ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विभाग के आईजी स्टांप एवं पंजीयन समीर वर्मा (IAS) के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं. आदेश के तहत 87 उपनिबंधकों और 114 कनिष्ठ सहायकों के तबादले रद्द किए गए हैं. आरोप हैं कि सभी 200 पदों पर ट्रांसफर और नियुक्तियों में करोड़ों रुपए लिए गए. मंत्री ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. जांच शुरू होने के बाद समीर वर्मा और अन्य संबंधित अधिकारियों की भूमिका की गहन पड़ताल की जाएगी.